Bijli Bill Mafi list: बिहार सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य के 60 लाख स्मार्ट मीटर और फ्री मीटर उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह योजना एक अगस्त से लागू हो चुकी है और इसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं के मीटर में क्रेडिट किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कदम लाखों परिवारों के लिए आर्थिक राहत साबित होगा। सरकार का कहना है कि कोई भी योग्य परिवार इस योजना से वंचित नहीं रहेगा।
125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ
नई योजना के अनुसार उपभोक्ताओं को पहले 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अगर कोई उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करता है, तो अतिरिक्त खपत का बिल सब्सिडी दर पर देना होगा। इस तरह उपभोक्ताओं का मासिक बिजली खर्च काफी कम हो जाएगा। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के बैलेंस में मुफ्त यूनिट का क्रेडिट अपने आप जुड़ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बनी रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे बिजली उपभोग में अनुशासन भी आएगा।
दरें और सब्सिडी की व्यवस्था
योजना के तहत पहले 100 यूनिट पर ₹4.12 प्रति यूनिट की दर लागू होगी, जबकि 100 यूनिट से ऊपर की खपत पर ₹5.02 प्रति यूनिट का शुल्क लगेगा। यह दरें सब्सिडी के बाद की हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए किफायती हैं। 125 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अतिरिक्त खपत के लिए बिल सामान्य तरीके से बनकर आएगा। सब्सिडी की राशि सीधे मीटर बैलेंस में जोड़ी जाएगी। इससे उपभोक्ता समय रहते अपना बिजली उपयोग नियंत्रित कर सकेंगे। यह व्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू होगी।
ऑटो क्रेडिट और एसएमएस अलर्ट
ऊर्जा विभाग ने बताया है कि योजना का लाभ सीधे उपभोक्ताओं के मीटर बैलेंस में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से यूनिट और बैलेंस की जानकारी भेजेंगी। इससे उपभोक्ताओं को अपने बिजली उपयोग और उपलब्ध यूनिट की पूरी जानकारी समय पर मिलेगी। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां इस प्रक्रिया को संभालेंगी। यह सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी।
सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे शामिल
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन के अनुसार यह योजना राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को कवर करेगी। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता शामिल होंगे। जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई से पहले रिचार्ज कर लिया था, उन्हें भी अगस्त से मुफ्त यूनिट का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। योजना का उद्देश्य बिजली बिल का बोझ कम करना और उपभोग को संतुलित बनाना है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी। यह पहल ऊर्जा बचत को भी बढ़ावा देगी।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोत या विभाग से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
